मोदी सरकार के 10वें बजट की 10 बड़ी बातें
कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए आपको बताते हैं आज के बजट की 10 बड़ी बातें, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है:
16 लाख युवाओं को नौकरियां: सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे।
2. 400 नई वंदेभारत ट्रेनें: अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। फिलहाल कुल 6089 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा शुरू की गई है। अधिक स्टेशनों को तेज और मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलने की संभावना है।
किसानों को मिलेंगे ये फायदे: किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। आने वाले दिनों में कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी।
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगी: कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनायेंगे। शिक्षा के विस्तार के लिये स्कूलों की हर क्लास में लगाया जायेगा टीवी। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा।
पीएम आवास के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे: 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है। वहीं ‘हर घर, नल से जल’ के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग होती है।
6. छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी: MSMEs में सुधार के लिए 5-Yr प्रोग्राम चलाएंगे। स्टार्ट-अप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) यानी छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई (MSME) को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा, ताकि वे कोरोना महामारी से उबर सकें।
क्रिप्टोकरंसी का हुआ आगमन: डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा।
8. EV सेक्टर को बूस्ट: इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ आएगी एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी।
9. 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकेंगे: इनकम टैक्स के नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। IT रिटर्न अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा मौका मिलेगा। जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
10. रत्न और आभूषण पर छूट: सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है।