विधानसभा बैकडोर भर्ती कर्मचारियों से अब हाईकोर्ट नैनीताल की शरण में

देहरादून । विधानसभा बैकडोर भर्ती से हटाए कर्मचारियों के हाईकोर्ट जाने की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही अपना अधिवक्ता हाईकोर्ट में खड़ा कर दिया है। विधानसभा सचिवालय ने इस मामले में पैरवी के लिए अधिवक्ता विजय भट्ट को अधिकृत किया है। सरकार की कोशिश है कि हटाए गए कर्मचारी इस मामले में स्थगनादेश न ले पाएं। इसके लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं।

विस सचिवालय में पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा की गई 150 और प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई 78 तदर्थ नियुक्तियां, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की सिफारिश पर शासन ने रद्द कर दी हैं। इसके बाद इन कर्मियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी अब हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं। कर्मचारी अपने परिचित अधिवक्ताओं से कानूनी राय ले रहे हैं ।