उत्तराखंड में इन 1455 पदों पर निकली सीधी भर्ती , ये डॉक्यूमेंट जरूरी

देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों व स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है।
भर्ती वर्षवार योग्यता क्रम यानी वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। जिसके लिए 12 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी एक जनवरी शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इन पदों के लिए निकली भर्ती
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की सचिव गरिमा रौंकली ने बताया कि नर्सिंग अधिकारी महिला (डिप्लोमाधारक) के 797, नर्सिंग अधिकारी महिला (डिग्रीधारक) के 366, नर्सिंग अधिकारी पुरुष (डिप्लोमाधारक) के 200 व नर्सिंग अधिकारी महिला (डिग्रीधारक) के 92 पदों पर भर्ती की जा रही है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
सचिव गरिमा रौंकली ने बताया कि अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी/मनारोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में आनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
आवेदन के लिए ये है आयु सीमा
सचिव गरिमा रौंकली ने साफ किया कि एनयूआइडी कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी एनयूआइडी कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में पंजीकरण करने के लिए आवेदन की रसीद भी मान्य नहीं होगी। 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु गणना की निश्चायक तिथि एक जुलाई 2023 है।
आयु में नियमानुसार मिलेगी छूट
सचिव गरिमा रौंकली ने बताया कि श्रेणी व उप श्रेणी के लिए आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 300, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये है। यह शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अभिलेख सत्यापन जनवरी-फरवरी में प्रस्तावित है।