नेेशनल हाईवे- 74 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत जमीन पर विवाद

रुद्रपुर। नेेशनल हाईवे- 74 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत जमीन पर विवाद के चलते निर्माण का कार्य रुका हुआ है लेकिन जिस जगह हाईवे का निर्माण रुका है वह पांच साल पहले राजस्व विभाग के कागजों में बन चुका है। राजस्व विभाग की इसी रिपोर्ट के बाद जमीन पर मुआवजा देने की कार्यवाही हुई थी।
अधिग्रहीत जमीन के एक खसरे में पहले पांच संरचनाओं में 1.38 करोड़ का मुआवजा दो इंडस्ट्री मालिकों को दिया जा चुका है और अब फिर से इसी खसरे में दो संरचनाओं को दर्शाकर 19 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। एक मिल मालिक का आरोप है कि गलत तरीके से मुआवजे का वितरण हुआ है और एक खसरे में तीन इंडस्ट्री नहीं हो सकती है।

एनएच 74 चौड़ीकरण के लिए ग्राम रंपुरा में खसरा नंबर 48 की 1.0880 हेक्टेयर अधिग्रहीत किया था। जिसके बाद अधिग्रहीत की जद में आ रही जमीन और उसमें स्थित संरचनाओं की एवज में मुआवजा दिया गया था लेकिन मुआवजे को लेकर कानूनी पचड़े में मामला फंसने के चलते जमीन निर्माण नहीं हो सका था।