पेयजल निगम के तीन माह से वेतन भुगतान होने पर आक्रोश,आन्दोलन की राह में जाने की तैयारी

देहरादून अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में पेयजल निगम के राजकीयकरण की आवाज उठाई गई। साथ ही पेयजल निगम के कर्मचारियों को तीन माह से वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।

अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रांतीय अध्यक्ष इं. जितेंद्र सिंह देव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन माह से रुके वेतन व पेंशन का भुगतान शीघ्र करने, सेवानिवृत्त कार्मिकों के वर्षों से लंबित एरियर, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, राशिकरण व अन्य लंबित लाभों का शीघ्र भुगतान करने, अटल आयुष्मान योजना को पेयजल निगम में लागू करने, निगम में चयनित कनिष्ठ अभियंताओं के प्रमाण पत्र सत्यापन को तत्काल कराते हुए कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश जारी करने की मांग की गई। बैठक में इंजीनियर राजेश गुप्ता, इं. रामकुमार, इ. अजय बेलवाल, इं. अरविंद सजवाण, पीएस रावत, धर्मेंद्र चौधरी, मनमोहन नेगी, आरके रोनिवाल, ईश्वर पाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण भट्ट समेत अन्य मौजूद रहे।

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने पेयजल निगम में पदों का प्रभार सौंपने में वरिष्ठता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वह आंदोलन की राह पकड़ेंगे। सोमवार को संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के पद पर प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण आदेश पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। संघ के महासचिव अजय बैलवाल ने बताया कि बैठक में संज्ञान में आया कि निगम में अधिशासी अभियंता सिविल के कुल स्वीकृत पद 58 हैं, इनके सापेक्ष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश में वरिष्ठता का पालन नहीं किया गया है।