उत्तराखंड सरकार ने राज्य आनदोलनकारियों को दिया तोहफा

आक्रोश – उत्तराखंड राज्य निमार्ण में केवल चंद लोगांे का योगदान नहीं बल्कि उत्तराखंड में रहने वाले बूढ़े से लेकर बच्चों ,राज्य कर्मचारियों ,प्राईवेंट सेक्टर में सेवारत कर्मचारियों व खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों ने मिलकर संघर्ष किया , तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने सभी को पेंशन देनी चाहिए अगर ऐसा न हो तो विधान सभा चुनाव का बहिष्कार किया जायेगा ।
कुछ आन्दोलनकारी तो नेताओं के खास आदमी है। जिनका राज्य आन्दोलन में कोई लेना देना नहीं था । इसी लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड की पूरी जनता को राज्य आन्दोलनकरी घोषित किया जाना चाहिए – गंगा देवी ,सामाजिक कार्यकर्त्ता

देहरादून । प्रदेश सरकार ने चिह्नित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा दी है। सरकार ने दो श्रेणियों में क्रमशरू एक हजार रुपये प्रतिमाह और 1400 रुपये की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। इस क्रम में शुक्रवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में बिताने वाले आंदोलनकारियों को अब पांच हजार रुपये प्रतिमाह की जगह छह हजार रुपये प्रतिमाह जबकि जेल जाने वाले या घायल होने वालों के अलावा अन्य चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। राज्य में प्रथम श्रेणी में चिह्नित आंदोलनकारियों की संख्या करीब तीन सौ है, जबकि दूसरी श्रेणी में करीब छह हजार लोगों को पेंशन मिलती है।