वंचित राज्य आंदोलनकारियों को शीघ्र चिन्हित करे सरकार: विनोद घड़ियाल

हल्द्वानी । वंचित राज्य आंदोलनकारी संघ ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाने वाले वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की पुरजोर मांग की है। कहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने वाले सभी लोगों को राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए।
राज्य आन्दोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद घड़ियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी को इस मांग का ज्ञापन भेजा है। कहा है कि उत्तराखंड राज्यआंदोलन में हर वर्ग के लोगों ने संघर्ष किया था। परंतु अभी भी राज्य में ऐसे सैकड़ों आंदोलनकारी हैं जो मानकों की जद में नहीं आने से चिन्हित नहीं हो पाए हैं। कहा है कि ऐसे लोगों के लिए 31 दिसंबर तक दोबारा आवेदन करने के लिए शासनादेश जारी हुआ था जिसके बाद वंचित लोगों ने आवेदन किए हैं। लिहाजा आवेदन करने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार आंदोलनकारी घोषित कर इस मामले का पटाक्षेप करे। ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे उत्तराखंड में जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है उन्होंने आंदोलन में अपनी भागीदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई है। इनमें मातृशक्ति, छात्र, कर्मचारी संगठन, पत्रकार और ग्रामीणों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा राज्य आन्दोलनरियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय जो जायज है।