उत्तराखंड में एक बार फिर एनसीइआरटी की किताबें दरकिनार, प्राइवेट स्कूलों के संचालकों पर शिक्षा मंत्री की छत्रछाया , पैरेंट्स परेशान

पूर्व सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया था जिससे अभिभावकों को काफी राहत मिली थी. ,अब धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री बनने पर नीजि स्कूलों के संचालकों को खुली छूट दी हैं जिसे अभिभावकों में सरकार के प्रति रोष बढ़ते ही जा रहा है

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के नये आदेश के चलते स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं.उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के नये आदेश के चलते स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं. , नए शिक्षा मंत्री की इन निजी स्कूल संचालकों को अभिभाावकों को लूटने की खुली छूट दी है। जिसे अब अभिभावक को मनमाने तरीके से लूट रहे है।

हल्द्वानी । कोरोना काल के बाद निजी स्कूल संचालकों की मनमानी एक बार फिर शुरू हो गई है. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को छोड़ निजी प्रकाशनों की किताबों को खरीदने का दबाव अभिभावकों पर बनाया जा रहा है. यही नहीं, निजी स्कूलों द्वारा अलग-अलग दामों से चिन्हित दुकानों से ही किताबें खरीदवाई जा रही हैं, जिनकी बिलिंग हजारों रुपये में की जा रही है. इसे वजह से बच्चों को पढ़ाना मुश्किल दिखाई दे रहा है.

धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री इस मामले में बात करना नहीं चाह रहे है।
पूर्व सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया था जिससे अभिभावकों को काफी राहत मिली थी. एनसीईआरटी की पुस्तकों और निजी प्रकाशनों की पुस्तकों के दामों में बीस से तीस गुना तक का अंतर है. इस बार भाजपा सरकार-2 बनते ही अरविंद पांडे के बजाय धनसिंह रावत को शिक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा. नई सरकार आते ही कई निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा अन्य निजी प्रकाशन की पुस्तकों को पाठयक्रम में शामिल कर दिया है. साथ ही प्रति वर्ष प्रवेश शुल्क के नाम पर अभिभावकों से जमकर फीस वसूली जा रही है, जिससे अभिभावकों का बजट गड़बड़ा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
शिकायत करने से घबराते हैं अभिभावक
निजी प्रकाशन की पुस्तकें लगाने से कई अभिभावक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शिकायत से घबरा रहे हैं. उनका कहना है कि शिकायत करने पर उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा.
वार्षिक शुल्क के नाम पर वसूली
यही नहीं, कई पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष बच्चों से एडमिशन चार्ज के रूप में हजारों रुपये वसूल रहे हैं. इसके साथ ही डेवलमेंन्ट के नाम पर दस से पन्द्रह गुना पैसा वसूल रहे है। अभिभावको के बच्चें अपने माता पिता सेे शिकायत नहीं करने को कहते है क्योंकि उस बच्चें को टोरचर करते है इसी वजह से कोई शिकायत नहीं हो पाती है।
इस बात से शिक्षा विभाग के अधिकारी जानते है कि गलत हो रहा है लेकिन वे कुछ भी कार्यवाही नहीं कर पा रहे है उनके हाथ बंधे हुए है। शिक्षा मंत्री नहीं चाहते है कि अभिभावको को राहत मिले । जबकि नियमों के मुताबिक, बच्चे से मात्र एक बार ही एडमिशन चार्ज लिया जा सकता है।