पांच माह के लंबित वेतन से जूझ रहे रोडवेजकर्मियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से 100 करोड़ रुपये की मांग

19 जून से बेमियादी प्रदेशव्यापी हड़ताल व आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे दी है

हल्द्वानी । कोरोनाकाल में लगातार ड्यूटी निभा रहे रोडवेज चालक व परिचालकों रोडवेज ने यह नहीं देखा कि आखिर इनका भी परिवार व बच्चें होगें जो पांच महिने से कोई पगार नहीं दे पा रहा है इसी लिए अब रोडवेजकर्मियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। वेतन और अन्य लंबित भुगतान की मांग के संबंध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 19 जून से बेमियादी प्रदेशव्यापी हड़ताल व आंदोलन की चेतावनी दी हुई है। परिषद ने 17 जून को राज्य सरकार के विरुद्ध गांधी पार्क में प्रदेशव्यापी धरना एवं प्रदर्शन का ऐलान भी किया हुआ है।
आपको बता दें कि रोडवेज प्रबंधन ने हाल ही में सरकार से मिली आर्थिक मदद के आधार पर दिसंबर का वेतन जारी किया है, लेकिन प्रबंधन पर पांच माह का वेतन और लंबित है। कोरोना कर्फ्यू व पाबंदी के कारण वर्तमान में सिर्फ 15 फीसद बसों का संचालन हो रहा, वह भी प्रदेश के भीतर। अंतरराज्यीय परिवहन बंद है। ऐसे में रोडवेज बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहा। वहीं, वेतन व लंबित भुगतान न होने से कर्मचारियों के सामने भी परिवार के पालन का संकट खड़ा हो चुका है। इस स्थिति में संविदा व विशेष श्रेणी कर्मचारी उधार मांगकर गुजारा करने या मजदूरी करने को मजबूर हैं। संयुक्त परिषद ने पिछले दिनों सचिव परिवहन रंजीत सिन्हा और रोडवेज प्रबंध निदेशक आशीष चौहान को आंदोलन का नोटिस थमाया था। फिर भी अनदेखा किया जा रहा है आखिर इनकी जगह पर इन्हें पांच महिने वेतन नहीं दिया जाता तो तो ये कया करते । अब मुख्यमंत्री को भी परिषद ने मांगपत्र व आंदोलन के संबंध में ज्ञापन भेजा है।
नियमित 250 किमी के आधार पर ड्यूटी पर माना जाए व उसी के अनुसार भुगतान किए जाने की भी मांग की गई।