यूपी कैबिनेट ने डाटा सेंटर की स्थापना को लेकर चार प्रस्तावों को दी मंजूरी, 4000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डाटा पार्क की स्थापना को लेकर प्रोत्साहन संबंधी चार निवेश प्रस्तावों पर कुछ शर्तों के साथ मुहर लगाई गई है। इससे प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क्स आसानी से स्थापित होंगे, जिसमें अन्य डाटा सेंटर इकाइयां भी होंगी। डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना से डाटा स्टोरेज में भारत और प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। इससे प्रदेश में डाटा सेंटर ईको-सिस्टम में सुधार होगा और जीडीपी में भी वृद्धि होगी।

अधिक के निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें 9134.90 करोड़ के निवेश वाली हीरानन्दानी समूह की एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जापान की 1687 करोड़ के निवेश वाली एनटीटी ग्लोबल सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2414 करोड़ और 2713 करोड़ की दो परियोजनाएं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की हैं। इनसे 4000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे। हीरानंदानी समूह की पहली बिल्डिंग जुलाई में तैयार होने और सितंबर से व्यवसायिक कार्य शुरू होने की संभावना है।

सीएम योगी ने अपने पिछले कार्यकाल में डाटा सेंटर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए डाटा सेंटर नीति 2021 तैयार कराई थी। नीति के तहत विभिन्न वितीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। हाल ही में हुए तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों में सर्वाधिक करीब 20 हजार करोड़ के प्रस्ताव डेटा सेंटर स्थापना के ही थे। करीब 15,950 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें 9134.90 करोड़ के निवेश वाली हीरानन्दानी समूह की एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जापान की 1687 करोड़ के निवेश वाली एनटीटी ग्लोबल सेंटर्स एंड क्लाउड