विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में 2016 से पहले वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

देहरादून । विधानसभा में वर्ष 2016 के बाद नियुक्त हुए 250 कर्मचारियों को हटाने के विधिवत आदेश जल्द हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन कर्मचारियों के पद निरस्त करने की फाइल को अनुमोदन दे दिया है। लेकिन फाइल को अभी वित्त और कार्मिक की अनुमति नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार अब जल्द ही वित्त और कार्मिक की मुहर के बाद फाइल विधानसभा आएगी और फिर विधानसभा सचिवालय की ओर से कर्मचारियों को हटाने के विधिवत आदेश किए जाएंगे।

विदित है कि विधानसभा की बैकडोर भर्तियों की जांच के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी ने विधानसभा में वर्ष 2000 से हुई सभी भर्तियों को नियम विरुद्ध माना है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 के बाद से नियुक्त हुए 250 कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया। लेकिन तकनीकी रूप से अभी तक कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है।