अब आप उत्तराखंड के गांवों में रहते है तो तैयार हो जाय टैक्स देने के लिए

सरकार ने 10 सालों में पहाड़ के गांवों के लिए नई व्यवस्था की गई है——
टैक्स और यूजर चार्ज- नगर निकायों की तरह अब ग्राम पंचायतें भी भवनों पर टैक्स या यूजर चार्ज वसूल सकेंगी।नियमों में बदलाव- पंचायती राज अधिनियम की नई नियमावली के तहत इसका प्रावधान किया जा रहा है।
कैबिनेट की मंजूरी- नियमावली का प्रारूप तैयार हो चुका है और प्रस्ताव को जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

—- पहाड़ के जिनके घरों के आगे सोलर लाईट लगे हुए है उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ेगा इसके अलावा यह भी तय किया जा रहा है जिनके गांव में दो मकान है उन पर दुगना कर तय किया जा रहा है।

देहरादून (नन्दा टाइम्स ) । उत्तराखंड सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई नियमावली के तहत अब पंचायतें भवन कर और यूजर चार्जेज वसूल सकेंगी। उत्तराखंड में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस कड़ी में नगर निकायों की भांति अब पंचायतें भी भवन कर व यूजर चार्जेज ले सकेंगी। पंचायती राज अधिनियम की नई नियमावली में इसका प्रविधान किया जा रहा है।
विभाग ने नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है और इस पर जिला पंचायती राज अधिकारियों (डीपीआरओ) व जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों (एएमए) से सुझाव लिए जा रहे हैं। नियमावली का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

7817 हैं राज्य में कुल ग्राम पंचायतें
89 है क्षेत्र पंचायतों की संख्या
13 हैं जिला पंचायतें
1160 सर्वाधिक ग्राम पंचायतें अल्मोड़ा जिले में
312 सबसे कम ग्राम पंचायतें चंपावत जिले में।

केंद्र व राज्य वित्त आयोग की मदद पर हैं निर्भर
त्रिस्तरीय पंचायतें (ग्राम, क्षेत्र व जिला) केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली सहायता पर ही निर्भर हैं। ऐसे में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत उन्हें आय के स्रोत जुटाने को प्रेरित किया जा रहा है। यद्यपि, पंचायती राज अधिनियम में प्रविधान है कि पंचायतें टैक्स वसूल सकती हैं, लेकिन नियमावली में इसे लेकर स्पष्टता नहीं है। इसे देखते हुए नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।
नई नियमावली में इन प्रविधानों पर जोर
विभाग ने नियमावली का जो प्रारूप तैयार किया है, उसके अनुसार पंचायतें अपने क्षेत्रांतर्गत व्यावसायिक व अन्य भवनों पर टैक्स वसूल सकेंगी। इसकी दरें भवनों के आकलन के आधार पर 50 से 200 रुपये तक रखने का प्रस्ताव है।
स्वच्छता, सोलर लाइट, सिंचाई, रास्तों से सबंधित कार्यों के लिए पंचायतें यूजर चार्जेज ले सकेंगी। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर सेस भी लगा सकती हैं। प्रविधान किया जा रहा है कि कोई भी कर वसूलने के दृष्टिगत पंचायत प्रस्ताव पारित करने के साथ ही इसके कारण व उद्देश्य भी स्पष्ट करेगी।

उत्तराखंड बनें 25 साल बीत गये है ,पहाड में मूलभूत संविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है।न ही सुविधा देने की मंशा है ,सरकार चाह रही है कि कैसे पहाड़ के गांव खाली हो जाय और वहां पर बाहर के लोगों को बसाया जाय तभी सरकार ने तय कर लिया है कि गांव के लोगों को परेशानकर पलायन किया जाय और कोई सुविधा न हो पर टैक्स वसूलने के लिए सरकार तैयार है ।

शुरुआती दौर में इनसे ले सकते हैं कर
पंचायतों के अंतर्गत शुरुआती दौर में व्यावसायिक भवनों, होम स्टे, रिसार्ट और बड़े पक्के मकानों पर भवन कर लगाया जा सकता है। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कर में राहत दी जा सकती है।