उत्तराखंड हाई कोर्ट अब विवाद खत्म, हल्द्वानी बेलबाबा क्षेत्र में ही बनेगा

नैनीताल। बेलबाबा के पास हाई कोर्ट के नए भवन और परिसर में कई जरूरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रस्ताव में ऑनलाइन डेटा सेंटर, ऑनलाइन पार्किंग और सभागार भी शामिल रहेगा। फिलहाल लोनिवि का पूरा फोकस वनभूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर है।

राहत की बात यह है कि पर्यावरणीय क्षतिर्पूति को लेकर राजस्व भूमि का चयन करने की बजाय दोगुनी नहीं बल्कि बराबर (30 हेक्टेयर) जमीन से काम चल जाएगा। विभाग के अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद ही डिजाइन और डीपीआर के गठन को लेकर कंपनी का चयन भी होगा। अलग-अलग पार्किंग मिलाकर इनकी क्षमता करीब आठ हजार वाहनों की होगी।

अधिशासी अभियंता ने कहा कि हाई कोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग को लेकर शासन ने बेलबाबा के पास तराई केंद्रीय डिवीजन की भाखड़ा रेंज की 30 हेक्टेयर जमीन का चयन किया है। लोनिवि को वनभूमि हस्तांतरण के लिए नोडल बनाया गया है। पहली चुनौती पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भूमि के चयन की थ ने बताया कि बेतालघाट ब्लाक के ग्राम हल्दियानी पट्टी जोशीखोला में राजस्व जमीन मिलने के बाद 19 अगस्त को संयुक्त टीम ने निरीक्षण भी कर चुकी है। अब इस भूमि के आधार पर बेलबाबा की जमीन के हस्तांतरण को लेकर आवेदन किया जाएगा। विभाग के अनुसार भूमिगत पार्किंग के कोर्ट संख्या के आधार पर तैयार होने वाले अलग-अलग ब्लाक में भी पार्किंग के निर्माण को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।